ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਦੀ 'No Entry', ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਾਖਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ (ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ) ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।