- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਣ ਬਰਾੜ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਹੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਣ ਬਰਾੜ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਭਿਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਦਲੀਲਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਰੀਖਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।