NGT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ LIGH ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਅ ਇੰਪੈਕਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਬਿਟੈਟਸ (ਐਲਆਈਜੀਐਚ) ਨੀਤੀ-2025 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਰੇਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫਾਰੇਸਟ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮਟ ਚੇਂਜ (ਐਮਓਈਐਫਐਂਡਸੀਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਆਈਜੀਐਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਰਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਕਾਂਡੀ ਬੈਲਟ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਣ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਘਟਾਅ ਅਤੇ ਢਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀਐਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ।