ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ NGT ਸਖ਼ਤ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 10:02 AM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਗਿੰਦਰ ਬੇਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਉਦਿਤ ਬਘੇਲ ਰਾਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ "ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ" ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੈਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੋ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਦਾਵਰਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।