13 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ 2143 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2008 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਅ ਆਫ ਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2143 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 2143 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ। ਕੋਟ: “ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” -ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਵਿਜੇ ਜੁਨੇਜਾ, ਜਨ. ਸਕੱਤਰ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਟ: “ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।” -ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ