ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਅਧੀਨ ਲੁੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।