ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ 'ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ-2024' ਲਾਗੂ: ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਟੀਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ-2024' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਚਾਰਜ) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਧੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ (ਜਾਂ 2,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵੀਏ) ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇ-ਆਊਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ

ਵਿਨਿਯਮ 12(8) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 'ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।