ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਿਛੇਗਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 130,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੋਰਾਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (O&M) ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

"ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (SPV) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।