ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 'ਚ ਹੀ MRI ਮਸ਼ੀਨਾਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਓਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਚ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।