MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, NSA ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੈਅ, High Court ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 11 ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।