MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਤੀਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਰਾ-ਵਾਰ (para-wise) ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 22 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ (FIRs) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ।