ਸਿਰਫ FIR ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 17 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 498A, 406, 506 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 1934 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।