ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹਨ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਧਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।