TET ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤਰੱਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਟਆਫ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀਈਟੀ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਰਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ-ਟੀਈਟੀ-1 ਤੇ ਪੀ-ਟੀਈਟੀ-2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਟਆਫ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇਸ਼ਾਤ-ਏ-ਤਾਲੀਮ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਪਾਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।