ਮਲੋਟ ਰਿਸ਼ਵਤਕਾਂਡ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ, ਰਾਣਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਲੋਟ ਰਿਸ਼ਵਤਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਰਹੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ, ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ, ਬਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਚੋਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।