ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਜਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ (Legal) ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ (Welfare Fund) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ:

ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਚਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ (2026-2027)

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 388 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-2027 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਓਮਾਨ

ਕੁਵੈਤ

ਜਰਮਨੀ

ਸਪੇਨ

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ: ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।