ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇਜ਼, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੰਬਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 1100 ਲੰਬਿਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਖਰੀ 3,900 ਲੰਬਿਤ ਵੋਟਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਈ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 01.02.2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਐਲਬੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਐਸਈ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੀਈ) ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ੋਨਾਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਅਤੇ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 161 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੁਤ 2.0 ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਮ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (WTP) 90 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 609 MLD ਹੈ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ 148 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 87 MLD ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ। ਪਲਾਂਟ (STP) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸਬੀਐਮ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0 ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 56 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 213 ਐਮਐਲਡੀ. ਐਸਟੀਪੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 730 ਸੀਵਰ-ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1,647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਧੇ ਸੁਧਾਰ' 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।