ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੌਰ (ਸੋਲਰ) ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬ ਲਾਈਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਬਲੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।