ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼, ਕਿਹਾ-ਸਤਲੁਜ ਡੈਮ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ, ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬੰਨ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਘੀਆ, ਬਹਾਦਰਕੇ, ਸਰਵਾਲ, ਮੰਜ ਤਿਹਾੜਾ, ਤਰਫ ਕੇਤਲੀ, ਪੱਟੀ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਲੋਧੀਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ, ਪਕਟ, ਮਨੋਬਰਪੁਰਾ, ਪਰਜੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਘੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨੇੜਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 1.14 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹389.96 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਦਿਨ ਭਰ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਗਰਾਉਂ-ਰਾਏਕੋਟ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੜਕ MDR-51 ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 0.750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਮੀਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।