"ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ..." ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 25 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।