LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ?

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, "ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼" ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।