ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਵਿਹਾਰਕ ਬੋਝ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1997 ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦਾ ਬੋਝ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ? ਕੀ 1997 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1963 ਅਤੇ 1997 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਫਕੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 1997 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।