ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।