ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ? ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਟੋਲ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਿੱਲਵਾਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਮਈ 2006 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਯਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਗ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧਾ, ਨਵਾਂ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ।