ਕੰਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, HC ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਈਓ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੀਈਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਈਓ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਈਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।