ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਪ੍ਰੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1997 ’ਚ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। 2013 ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।