ਗੋਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਸਾਹਮਣਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਜੂਟ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਫੂਡ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2026-27 ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 48.49 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31.28 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 17.71 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।

2025-26 ਦੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਸਟਮ-ਮਿਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਨੇ 156.50 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 105 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਚੌਲ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 172 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ 7.4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 157 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਚੌਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.32 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 2,320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2019-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ, 2026-27 ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 64.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ’ਤੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜੂਟ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਜੂਟ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 2.30 ਲੱਖ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10-ਸਾਲਾ ਸਟੋਰੇਜ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।