ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਅਦਾ ਕਰਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।