"ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈੈੈੈੈ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ..." ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਘਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿਲ; ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਯੂਐਸਪੀ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ 112,000 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

'ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ'

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।