ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਸਥਿਤ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਸਥਿਤ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਨਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਟਰੱਸਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਲ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਫ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2009 ’ਚ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸੇ ਨਿਆਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਅਸੰਗਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।