- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ UHBVN ਦੇ MD ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ UHBVN ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ UHBVN ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Fri, 06 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Updated Date: Fri, 06 Feb 2026 03:18 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (UHBVN) ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ SSA ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2025 ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ।
ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਿਆਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 53 ਸਹਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ 19 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਰਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੋਰ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਏਈ ਅਤੇ ਏਈਈ, ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਐਸਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ।