"ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ"—ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; CM ਬੋਲੇ- ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ

ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਜਮਵਾਲ, ਸੁਖਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਵਪਾਰਕ) ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 185 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੀ 228 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਸਟਟੈਗ (FASTag) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਆਇਤ

ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਟਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਨਾ ਲਗਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ) ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।