ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਕਿਹਾ- ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ, 1978 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ, 1989 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ, 1989 ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ, 1990 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1989 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਪੀਏਪੀ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ, 1990 ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।