ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ: ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ SSP 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦਇਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾਰਪਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਸੀਜੇਐੱਮ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉੰ ਨਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।