ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਕਿਹਾ- ਆਖ਼ਰੀ ਅਦਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਟਾਇਰਲ ਬਕਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਧਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ, ਲੀਵ ਇੰਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਕੋਈ ‘ਕਿਰਪਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਵਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਵਰ੍ਹਾ 2016 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ।