ਲਾਈਨਮੈਨ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਲਾਈਨਮੈਨ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ 1,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 1,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।