ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੱਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡੈਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਪੁੰਣਤਾ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ’ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14, 16 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਐਲਾਨਿਆ।