PSPCL ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 'ਤੇ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੀਆਈਐਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹2582.24 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ₹2,582.24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।