ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜੱਗਾ ਫੂਕੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਛੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਫੂਕੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।

ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏਐਸਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।