ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ। ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਵੀ-ਸਤਲੁਜ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।