ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ, ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਟੇ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ' ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, AQI ਪੱਧਰ 353 ਅਤੇ 438 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ - ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਜੋ 'ਆਫ਼ਤ' (ਜਾਂ 'ਗੰਭੀਰ') ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ AQI ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।