ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੁਆਰਾ 2020 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਜਵਾਬ ’ਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਕਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।