ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ-2 ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ-2 ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਦਿਮਾਗੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਆਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।