ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ POCSO 'ਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, SOP ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਚੋਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਤੇ ਪਾਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਡੀਐੱਸਪੀ (DSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਜਾਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ SOP ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ SOP ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SOP ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (Amicus Curiae) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SOP ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।