ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 58.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਆਈਸੀਟੀਸੀ), ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 28,515 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਆਈਐਸਐਲ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਏ16 5ਜੀ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਮਸੰਗ A16 5G ਫੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੇਗਾ। 'ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।