ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ‘ਨਾਨ-ਸਪੀਕਿੰਗ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਤੀਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।