ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਰੱਖਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਰੱਖਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਹਿਟ ਲਿਸਟ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹਿਟ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਟਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।