ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ, ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 92 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।