- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ", ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।