ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ , ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ (ਬੁੱਕ ਬਾਈਂਡਰ) ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।